शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा भरपाई जमा 2025; संघर्षानंतर मिळाले यश
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मनाला समाधान मिळवून देणारी बातमी आली आहे. अनेक महिने वाट पाहत असलेल्या पीक विमा भरपाईची रक्कम आता बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयाने नुसती बँक खाती नव्हे तर शेतकऱ्यांची मने हलकी झाली आहेत. ही पीक विमा भरपाई म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाला मिळालेलं थोडंसं तरी समाधान आहे.
निसर्गाच्या भरोशावर चालणारी शेती – मग विमा हवाच!
आपण शेतकरी आहोत आपलं जगणं आणि मरणं हे सगळं निसर्गाच्या हातात आणि शेतीतच आहे. आजकाल कधी वेळेवर पाऊस नाही, तर कधी एवढा जास्त पाऊस येतो की पूर येतात त्यामुळे शेती व्यवस्थित होत नाही, पिकावर पडणारे कीड, तर कधी अवकाळी पावसाचा झटका. या सगळ्याचा फटका शेतातील पिकाला बसतो, आणि त्याचा परिणाम थेट आपल्या दैनंदिन जीवनमानावर आणि घरच्या चुलीवर होतो. म्हणूनच ‘पीक विमा’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाची आहे. पण प्रश्न हा आहे की, हा विमा वेळेवर मिळतोय का?
2023–24 या हंगामात अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केले, पण रक्कम जमा होण्यास कितीतरी महिने गेले. जरी शेतीत नुकसान झाल तरी, पुढच्या हंगामाची तयारी करायची असते – खते, बियाणं, औषधं यासाठी पैसे लागतात. पण विम्याचे पैसे वेळेवर न मिळाल्यामुळे ही तयारी करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
संघटनेचा पाठिंबा आणि शेतकऱ्यांचा आवाज
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली. जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब फटांगडे यांनी थेट कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पत्र लिहिलं. शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून, विमा भरपाई तातडीने जमा करावी अशी मागणी केली. त्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “शेतकऱ्यांचा संयम संपत आलाय, आता वेळेवर मदत हवी.”
बाळासाहेब फटांगडे फक्त मागणी करून थांबले नाहीत. संघटनेच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांना एकत्र केलं, आंदोलन उभारलं आणि सरकारवर दबाव वाढवला. रावसाहेब लवांडे, दत्तात्रेय फुंदे, अशोक भोसले, प्रशांत भराट, अमोल देवढे, विकास साबळे यांसारखे कार्यकर्ते या लढ्यात पुढे होते. त्यांच्या एकतेमुळेच सरकारला दखल घ्यावी लागली.
सरकारचा उशिराचं का होईना, पण योग्य निर्णय
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलानांनंतर सरकार हललं आणि काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात अखेर विम्याची रक्कम जमा झाली. ही रक्कम मिळाल्यानं शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. पण याचबरोबर मनात एक प्रश्नही निर्माण झाला – “हे इतकं लवकर का नाही करता आलं?”
शेतकरी जेव्हा संकटात असतो, तेव्हा वेळेवर मदत मिळणं हे त्याचं हक्काचं असतं. उशिराने मिळालेली मदत उपयोगी तर येते, पण तिचा परिणाम तितकासा प्रभावी राहत नाही.
अहिल्यानगर जिल्ह्याची स्थिती अजूनही बिकट
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वेळेवर अर्ज केले, कागदपत्रं दिली, पण खात्यात अजून एक रुपया जमा झालेला नाही. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांची नाराजी, निराशा आणि अस्वस्थता वाढत चालली आहे. काही जण तर म्हणतात – “सरकार आम्हाला मदत नको, पण फसवणूक तरी करू नका!”
विमा योजनेतील त्रुटी – आणि त्यावर उपाय
शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की पीक विमा मिळवण्याची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची आहे. ऑनलाईन फॉर्म, कधी बँकेत चक्कर, कधी कृषी कार्यालयात लाइन – एवढ्या सगळ्या टप्प्यांमधूनही शेवटी भरपाई मिळेलच याची खात्री नाही. म्हणूनच शेतकरी संघटना एक मुद्दा कायमच मांडतात – “सर्वसामान्य शेतकऱ्याला 1 रुपयात पीक विमा मिळावा.”
योजनेत पारदर्शकता, सुलभता आणि वेळेवर अंमलबजावणी हीच खरी गरज आहे. पिक विम्याचे पैसे जर लवकर मिळत नसतील तर तिचा उपयोग तरी काय?
शेवटी एक गोष्ट मात्र खरी – संघर्षाशिवाय यश नाही
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला, आंदोलन केलं, आपले हक्क मागितले म्हणूनच काही प्रमाणात का होईना, पण यश मिळालं आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. ही केवळ रक्कम नसून, शेतकऱ्यांच्या लढ्याचं फळ आहे. पण अजूनही अनेक शेतकरी वाट पाहत आहेत – न्यायाच्या, मदतीच्या, आणि आपल्या मेहनतीचं योग्य मूल्य मिळण्याच्या.
शेतकऱ्यांचा लढा संपलेला नाही. तो सुरूच आहे. आणि तो यशस्वी होईपर्यंत थांबायचं नाही, हे त्यांचं ठाम म्हणणं आहे.
