शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या जमीन मोजणीसाठी नवा नियम लागू! आता मोजणी होणार डिजिटल – वाद, वेळ आणि खर्च टळणार!
जमीन मोजणीसाठी नवा नियम: शेतजमीन हा शेतकऱ्याच्या जीवनाचा मुख्य आधार असतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या मालकीच्या जमिनीची अचूक मोजणी करणं ही त्याची सर्वात मोठी आवश्यकता आहे. पण महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना वादग्रस्त सीमा, अस्पष्ट नकाशे आणि अपुऱ्या व्यवस्थापनामुळे हा हक्क मिळत नाही आणि या समस्येचा तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “ई-मोजणी 2.0” ही योजना लागू केली आहे, जी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास मदत करेल.
ई-मोजणी 2.0 योजनेचा उद्देश
ई-मोजणी 2.0 ने फक्त पारंपारिक मोजणी पद्धतीमध्ये सुधारणा केली नाही, तर संपूर्ण प्रणालीत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि न्यायसंगतता आणली आहे. पारंपारिक पद्धतीमध्ये खूपच अडचणी होत्या. भूमापक जेव्हा मोजणी करायला जात असत, तेव्हा अर्जदाराचीच उपस्थिती असायची, त्यामुळे इतर सहधारक आणि संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडता येत नव्हती. ह्यामुळे वाद वाढत गेले आणि न्यायालयात प्रकरणे चक्रीभूत होऊ लागली.
संयुक्त सुनावणी – एक नवा पाऊल
ई-मोजणी 2.0 मध्ये एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे “संयुक्त सुनावणी”. यामध्ये सर्व संबंधित व्यक्तींना एकाच वेळी बोलावले जाते. अर्जदार, सहधारक, लगतधारक आणि इतर संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. यामुळे वाद वाढण्याची शक्यता कमी होते आणि एकसंध निर्णय घेतला जातो.
सुखदेव पाटील, एक शेतकरी म्हणतात, “ई-मोजणी 2.0 मुळे आमच्या कुटुंबातील जमीन वाद सोडवण्यास मदत झाली. आम्ही सर्वांनी एकत्र बसून आपली बाजू ऐकली आणि वाद मिटला. हा फक्त भूमापनासाठी नाही, तर संवादासाठी आणि एकजूट साधण्यासाठी आहे.”
आधुनिक तंत्रज्ञान – अचूकतेची गॅरंटी
ई-मोजणी 2.0 मध्ये वापरण्यात येणारी भुकर मापक तंत्रज्ञान पारंपारिक साधनांच्या तुलनेत अधिक अचूक आणि जलद आहे. जीपीएस, रोबोटिक्स आणि लेझर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी केली जाते. त्यामुळे मोजणी अत्यंत अचूकपणे आणि कमी वेळेत केली जाऊ शकते. यामुळे संबंधित माहिती आणि नकाशे जलद उपलब्ध होतात आणि चुकीचे नकाशे तयार होण्याची शक्यता कमी होते.
नाशिक जिल्ह्यातील भूमापन अधिकारी अनिल जाधव यांचं म्हणणं आहे, “आता आम्ही एका दिवशी पाच मोजण्या करतो. अचूकता 99.9% असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोजणीवर विश्वास आहे आणि वाद कमी झाले आहेत.”
अपील प्रक्रियेत सुधारणाः गतीने निकाल
पूर्वी, जमीन मोजणीसाठी अपील प्रक्रियेची संख्या अनंत होती, ज्यामुळे अनेक प्रकरणे दशके तांत्रिक कारणामुळे लांबणीवर पडत होती. आता, ई-मोजणी 2.0 मध्ये अपील प्रक्रियेची मर्यादा दोन पातळ्यांवर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख उपाधीक्षकांकडे प्रथमतः अपील करणे शक्य आहे. त्यावर समाधान न मिळाल्यास, दुसऱ्या पातळीवर जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे अपील करू शकतात. यानंतर, अन्य कोणतेही अपील करण्याची सोय नाही.
पुणे जिल्ह्यातील विधी तज्ज्ञ विजय कुलकर्णी यांचं म्हणणं आहे, “ही सुधारणा शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचवते. न्याय वेगाने मिळतो आणि न्यायालयांवरचा दबाव कमी होतो.”
GIS प्रणाली आणि नकाशांची अचूकता
ई-मोजणी 2.0 मध्ये सर्व मोजणी नकाशे GIS (Geographic Information System) सिस्टीमशी जोडले जातात. यामुळे नकाशे सॅटेलाइट इमेजरी आणि भू-स्थानिक डेटाशी जोडले जातात, ज्यामुळे ते अधिक अचूक आणि सुसंगत बनतात. यामुळे मापनं व इतर महत्त्वाच्या बिंदूंची अचूकता सुनिश्चित केली जाते. या नकाशांचा डिजिटल स्वरूपामुळे त्यात बदल करणे शक्य नाही, ज्यामुळे भूमाफियांचा हक्क गिळवण्याचा धोका कमी होतो.
ऑनलाइन अर्ज प्रणाली – दलालांची गरज संपली
ई-मोजणी 2.0 च्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. आता शेतकरी मोबाईल किंवा वेबसाईटवरून आपला अर्ज सबमिट करू शकतात. त्यांना आधार कार्ड, सातबारा उतारा आणि जमिनीच्या इतर कागदपत्रांची माहिती अपलोड करावी लागते. अर्ज सादर केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना युनिक ट्रॅकिंग नंबर मिळतो, ज्याच्या मदतीने ते त्यांच्या अर्जाची स्थिती ट्रॅक करू शकतात.
लातूरमधील शेतकरी बाळासाहेब पवार यांचे म्हणणे आहे, “पूर्वी मला तालुक्याच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागायचा, आणि दलालाला पैसे द्यावे लागायचे. आता मी मोबाईलवरून अर्ज केला आणि प्रक्रिया सहज झाली.”
समाजावर होणारे परिणाम
ई-मोजणी 2.0 ची प्रक्रिया फक्त तांत्रिक सुधारणा करत नाही, तर ती समाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या देखील महत्त्वाची आहे:
1. कायदेशीर वाद कमी होणे: अचूक मोजणीमुळे जमीन वाद कमी होतात, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटते.
2. आर्थिक सुरक्षितता: अचूक मोजणी असलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यात आणि जमीन विक्री करतांना मदत होते.
3. भ्रष्टाचार कमी होणे: डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार कमी होतो.
4. समाजातील शांतता: वाद कमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागात शांतता आणि सुरक्षितता वाढते.
निष्कर्ष
ई-मोजणी 2.0 हा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि सुरक्षितता आणली जाईल. महाराष्ट्र शासनाने ह्या योजनेंतर्गत एक नवीन दिशा दिली आहे, जी भारतातील इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकते.